Rapido ਹੀ ਨਹੀਂ, OLA- UBER ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ
ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰੈਪਿਡੋ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, Ola Uber ਵਰਗੇ ਟੈਕਸੀ ਐਪਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹਕ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਬ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਰਾਈਵਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਿੱਧੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੈਬ ਅਤੇ ਬਾਈਕ, ਟੈਕਸੀ ਐਪਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਰੈਪਿਡੋ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਪਿਡੋ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬੇਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਕੇਲ?
ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰੈਪਿਡੋ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, Ola Uber ਵਰਗੇ ਟੈਕਸੀ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹਕ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਬ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਰਾਈਵਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਿੱਧੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Pic Source: TV9 Hindi
ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨਮਾਨੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਯਾਨੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ?
Pic Source: TV9 Hindi
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੀਕ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੂਲ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਤੱਕ ਵਸੂਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 1.5 ਗੁਣਾ ਸੀ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੈਰ-ਪੀਕ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਮੂਲ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Pic Source: TV9 Hindi
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨਮਾਨੇ ਛੋਟਾਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸੀਆਂ, ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਲਈ ਮੂਲ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ।
