ਪਠਾਨਕੋਟ ‘ਚ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
National Lok Adalat: ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਤੀਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਰਜਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਤੀਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਰਜਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੀਜੇਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ 12 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ eCourts ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ: ਸਿਵਲ ਕੇਸ, ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ, ਸਮਝੌਤੇ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦ: ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ (ਨੇਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138), ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵੇ: ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (MACT) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ: ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟਿਗੇਸ਼ਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਚਤ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਣ ਕਾਰਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਵਾਰਡ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
