E-20 Petrol Controversy: ਹਾਈ-ਈਥੇਨੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ, E-22 ਤੋਂ E-30 ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੌਲੀ?

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਈਥੇਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (BIS) ਨੇ E-22 ਤੋਂ E-30 ਤੱਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਮਿਆਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਹਾਈ-ਈਥੇਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ।

E-20 ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਈਥੇਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਾਲਣਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਤਿਆਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚ-ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਾਲਣਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ E-22 ਅਤੇ E-25 ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੁਆਰਾ ਬਾਲਣ ਮਾਈਲੇਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ।

ਚਾਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਚਾਰ

ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ – ਉਦਯੋਗ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਚ-ਈਥੇਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਾਲਣ ਮੌਜੂਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਵਾਹਨ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ – ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਹਨ ਸਿਰਫ E-20 ਬਾਲਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। E22 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ (E30 ਤੱਕ) ਵਾਲੇ ਈਥੇਨੋਲ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਲਵੇਗੀ।

ਮਾਈਲੇਜ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ – E-20 ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਈਲੇਜ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟੀ ਹੋਈ ਮਾਈਲੇਜ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਐਨਰਜੀ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ – ਖੰਡ ਅਤੇ ਬਾਇਓਐਨਰਜੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ISMA ਅਤੇ AIDA) ਨੇ ਇਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ E22 ਅਤੇ E25 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਈਥੇਨੋਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਏਗੀ।

ਉੱਚ-ਈਥੇਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

E-20 ਤੋਂ ਪਰੇ, E-22 ਤੋਂ E-30 ਪੈਟਰੋਲ ਉਹ ਬਾਲਣ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਈਥੇਨੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ E22, E25, E27, ਅਤੇ E30 ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਈਥੇਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਬਾਲਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ E-20 ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਵੇਗੀ।

ARAI ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ARAI) ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਚ-ਈਥੇਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਬਾਲਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਮਾਈਲੇਜ, ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।