ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਈਥੇਨੋਲ ਵੰਡ ‘ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ
Supreme Court On Ethanol: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਥੇਨੋਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਈਥਾਨੋਲ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਨੂੰ ਵੰਡ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਥੇਨੋਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ E20 ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਨੂੰ ਈਥਾਨੋਲ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਈਥਾਨੋਲ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਨਪ ਡਿਸਟਿਲਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਸ਼ੂਗਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਈਥੇਨੋਲ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (ਬੀਪੀਸੀਐਲ) ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਨੀਤੀ ਅਸਥਿਰ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਈਥੇਨੋਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਪਲਾਇਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈਥੇਨੋਲ ਸਪਲਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
378 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕੋਟਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਲਈ 378 ਈਥੇਨੋਲ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1,050 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਈਥੇਨੋਲ ਸਪਲਾਈ ਕੋਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਈਥਾਨੋਲ ਸਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
E20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੀਤੀ ਤੇ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਥੇਨੋਲ (E20) ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ “ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗ” ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਸਲ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨਤੀਜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।