ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਜਾਣੋ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਉਭਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 74,121 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਖੁਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ

ਡੇਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 82,727 ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ PMFBY ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਬੀਕੇਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਜ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (PMFBY) ਅਤੇ ਮੌਸਮ-ਅਧਾਰਤ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਮੌਸਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ PMFBY ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।