No Question plz…ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ (ਏਪੀ) ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੋਲੀਨ ਲੇਵਿਟ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਓਵਲ ਦਫ਼ਤਰ, ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਰੂਮ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ‘ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਨ’ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਿਗਾੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ (ਟਰੰਪ ਪੱਖੀ) ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ।
ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਗੁੱਸਾ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਏਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਏਪੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ‘ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਖਾੜੀ’ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।