Infosys, TCS, Wipro ਸਣੇ 8 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! US ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ Infosys, TCS, Wipro, HCL, Cognizant, Capgemini, Microsoft ਅਤੇ Adobe ਨੂੰ Permanent Labor Certification Program ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਵਡੀਆਂ ਟੈਂਕ ਕੰਪਨੀਆਂ-ਕਾਗਨੀਜ਼ੈਂਟ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਟਾਟਾ, ਵਿਪਰੋ, ਐਚਸੀਐਲ, ਕੈਪਜੇਮਿਨੀ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਅਡੋਬ—ਨੂੰ PERM (Program Electronic Review Management) ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਕੀਥ ਸੋਂਡਰਲਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪੀਟੀਆਈ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਂਡਰਲਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਟੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ – ਕਾਗਨੀਜ਼ੈਂਟ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਟਾਟਾ, ਵਿਪਰੋ, ਐਚਸੀਐਲ ਅਤੇ ਕੈਪਜੇਮਿਨੀ – ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਅਡੋਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਸੋਂਡਰਲਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਸਥਾਈ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2009 ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 230,000 ਤੋਂ ਵੱਧ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਈ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
PERM ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ?
ਸਥਾਈ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ PERM, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਰੱਥ, ਇੱਛੁਕ, ਯੋਗ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, H-1B ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ PERM ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਰਮ I-140 ਰਾਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
PERM ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਕਸਦ?
PERM ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਯੋਗ, ਇੱਛੁਕ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਇਸ ਕਿਰਤ-ਮਾਰਕੀਟ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਇਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ PERM ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।