Pakistan Crisis: ਪੈਸੇ-ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੋਹਤਾਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਮੰਤਰੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖੇੜਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ

Pakistan Economic crisis: ਰੁਪਏ-ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ (Economy) ਮੁੜ ਚੰਗੇ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਫੈਡਰਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲੇ

ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ (Luxury Cars) ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਆਹਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਐਸਯੂਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਡਾਨ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ (Parliament Committee) ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ਼ਕ ਡਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਂਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ 30 ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 14 ਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ 16 ਗੱਡੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰਖਿਆ ਦਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੱਥਾਪੱਚੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਆਈਐਮਐਫ ਤੋਂ ਕਰਜ ਲੈਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਕਦਮ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਦਹਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫੰਡ ਯਾਨੀ ਆਈਐਮਐਫ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ 1.1 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ