ਸਾਊਦੀ ‘ਚ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਕਮਾਨ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਸਲਾਮਿਕ NATO? ਆਈ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ
Saudi Arabia: ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀਏ ਦੇ ਫੌਜੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਵਰਗੇ ਫੌਜੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀਏ ਇੱਕ ਮੱਕਾ ਜੌਇੰਟ ਡਿਫੈਂਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਫੈਂਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ NATO ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੱਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ NATO ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਰਕੀਏ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ NATO ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਟੋ ਵਰਗਾ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਟੋ ਕੋਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡ, ਸਾਂਝਾ ਕਮਾਂਡ ਢਾਂਚਾ, ਸਥਾਈ ਫੌਜੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮੱਕਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਜੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ?
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣੇਗੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕੀ ਇਸ ਫੌਜੀ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਤਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 31 ਅਗਸਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਣਨੀਤਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ, ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰਕੀਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤੁਰਕੀਏ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ?
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਥਾਈ ਫੌਜੀ ਕਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਮਹਾਸਚਿਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਜਾਂ ਤੁਰਕੀਏ ਦੀ ਫੌਜ ਸਿੱਧੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਫੌਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਕਿਸੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਗਠਜੋੜ?
ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀਏ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਫੌਜੀ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣਾ ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ?
ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਫੌਜੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕੀਏ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਵਧਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗਾ।
Source:TV9Hindi.com
