3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲਟ ਗਈ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ, ਹੁਣ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਤਰੇ Gen-Z

ਹੁਣ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਤਰੇ Gen-Z

ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਫਿਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪੌਡੇਲ ਨਾਲ ਕਾਰਕੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ Gen-Z ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, Gen-Z ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਹਮ ਨੇਪਾਲੀ’ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਸੁਡਾਨ ਗੁਰੂੰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

Gen-Z ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ?

ਨੇਪਾਲੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਰਤੋਪਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਡਾਨ ਗੁਰੂੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰਕੀ ‘ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਕੀ ਜੋ ਅੰਤਰਿਮ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ Gen-Z ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ (15 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ, ਕਾਰਕੀ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।

ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਲਮਾਨ ਘਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਰਿਆਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਖਨਾਲ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਡਾਨ ਗੁਰੂੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਰਿਆਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਂਦਰ ਸਾਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਲੇਂਦਰ ਸਾਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਿਅਲ ਸਾਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ

Gen-Z ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਓਲੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪੌਡੇਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੌਡੇਲ ਨੇ Gen-Z ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਕੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਰਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਰਕੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 275 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 138 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।