ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਨੂੰ Gen-Z ਨੇ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

Photo: TV9 Hindi

Gen-Z ਸਮੂਹ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਲੇਖਰ ਦੀ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 19 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਡਾ. ਨਿਕੋਲਸ ਬੁਸ਼ੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਖਕ ਓਲੀ ਅਤੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਬੀ ਰਿਜਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਯਾ ਬਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 19 ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਬੁਸ਼ੇਲ ਨੇ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Gen-Z ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾ ਦਰਬਾਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੈਤੀਘਰ ਮੰਡਲਾ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾ ਦਰਬਾਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧ ਰੈਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਲੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ

ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ 8 ਅਤੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 72 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਓਲੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਨੇਪਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਓਲੀ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਓਲੀ (73) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੀਜੇਆਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਉਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਭਿਆਸ ਹੈ।

26 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਓਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 26 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਜਨਰਲ-ਜ਼ੈੱਡ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 8 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ 1997 ਅਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।