10% ਟੈਰਿਫ ‘ਤੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਹਾ- “ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ”
ਯੂਐਸ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ "ਅਵੈਧ" ਅਤੇ "ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਆਯਾਤਕਾਂ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਲਈ ਟੈਰਿਫਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਊਯਾਰਕ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ 2-1 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10% ਟੈਰਿਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ “ਅਵੈਧ” ਤੇ “ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਤੇ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਪਾਈਸ ਕੰਪਨੀ ਬਰਲੈਪ ਐਂਡ ਬੈਰਲ ਤੇ ਖਿਡੌਣਾ ਕੰਪਨੀ ਬੇਸਿਕ ਫਨ ਤੋਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਡਬਲ-ਡਿਜਿਟ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਂਪਰੇਰੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ਼ ‘ਤੇ ਹੈ। 1974 ਦੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਕੀ 24 ਆਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਆਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਲਿਬਰਟੀ ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਬੇਸਿਕ ਫਨ ਇੰਕ. ਦੇ ਸੀਈਓ ਜੈ ਫੋਰਮੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਫੋਰਮੈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 100,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟਰੰਪ ਨੇ 10% ਟੈਰਿਫ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ 6-3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਲੀਵਰੇਜ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ‘ਟੈਰਿਫ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
