ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ Bill C-3 ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਹੋਣ।
ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਸੀ-3 ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਜੀ20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
2009 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ?
Bill C-3 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੰਧ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਆਧੁਨਿਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੰਮ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
19 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ?
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੀਨਾ ਮੇਟਲੇਜ-ਡਿਆਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਰਲ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਮਾ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
