ਕੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ? 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਲ-ਕਾਦਿਰ ਟਰੱਸਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਲ-ਕਾਦਿਰ ਟਰੱਸਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਆਗੂ ਗੌਹਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। 11 ਜੂਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।

Imran Khan:ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਲ-ਕਾਦਿਰ ਟਰੱਸਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਆਈਐਚਸੀ) ਉਸ ਦਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
72 ਸਾਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਅਲ-ਕਾਦਿਰ ਟਰੱਸਟ ਕੇਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਗੌਹਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਜੂਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਲ-ਕਾਦਿਰ ਟਰੱਸਟ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਸੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟਾਈਕੂਨ ਮਲਿਕ ਰਿਆਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ 190 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਲਿਕ ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਹਿਰੀਆ ਟਾਊਨ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਕਥਿਤ “ਸਮਝੌਤੇ” ਦੇ ਬਦਲੇ, ਮਲਿਕ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਸਥਿਤ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲ-ਕਾਦਿਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ (NAB) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਗੌਹਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ (ਪੀਐਮਐਲ-ਐਨ) ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੀਟੀਆਈ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ “ਸੌਦੇ” ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਕ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗੌਹਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।