ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਫਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਹ ਬਿਲ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ-ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ (ਸੀਪੀਐਮ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਿਵਦਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, “ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਜਾਂ ਖਰਚਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਇਹ ਬਿੱਲ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਇਹ ਬਿਲ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ-ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ (ਸੀਪੀਐਮ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਿਵਦਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਖਰਚੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫ਼ੋਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ UPI ID, ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਵੇਗੀਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪਿੱਛੜੇ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇ।
