ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ, ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ MSP ‘ਚ ਵਾਧਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਫ 2026-27 ਲਈ MSP ਲਈ ₹2.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਸਰਖੇਜ-ਧੋਲੇਰਾ ਸੈਮੀ-ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਲਈ MSP ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2026-27 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁੱਲ ₹2.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ MSP ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਝੋਨਾ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਉਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ₹37,500 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਲਣਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਖੇਜ-ਧੋਲੇਰਾ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਖੇਜ-ਧੋਲੇਰਾ ਸੈਮੀ-ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਡਬਲ-ਲਾਈਨ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ₹20,665 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਧੋਲੇਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਾਗਪੁਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਗਪੁਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਬਿਹਤਰ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
