ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਚਾਂਸਲਰ

ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਜਾਣੋਂ ਕੌਣ ਲੈਣਗੇ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਥਾਂ

Punjab Universities Laws: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 21 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 12 ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਰਹੱਦ-ਪਾਰ ਆਈ 49 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਈਨ ਕਾਬੂ, ਗਿਰੋਹ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਸ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ 20 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1961, ਆਈ.ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1996, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 2021 ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 2005 ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 12 ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਰੀਆਂ 12 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਾਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਲੇਖਤ ਐਕਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ 12 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।