ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ! ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬੋਲੇ- ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ PM ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਦਬੰਦੀ (Delimitation) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੋਵਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2020 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਗੱਠਜੋੜ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ.) ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਲਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜ ਗਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾਈ। 2021 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੀ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਆਨ
ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂ ਮਿਲੇ ਸਨ।”
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਇ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
