ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੇਸ਼, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਲੋਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੈਲੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਏ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੈਲੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2017 ਦਾ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 4 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਰੰਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਛਵੀ ਅਤੇ ਸਾਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ
ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 17 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਹੁਲ ਗਰਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰੋਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
