ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ; ਅੱਜ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਹਾਈਕਰੋਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਲੀਲਾਂ

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਫਆਈਆਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕਾਨੂਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਐਫਆਈਆਰ ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।