ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਗੇ CM, ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ
Rozgar Kranti Plan: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 55,201 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ‘ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਗੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 55,201 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ, ਪਿਤਾ, ਮਾਮਾ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹ
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
