ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਕੱਟੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਕੱਟ ਲਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ 18 ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਕੱਟ ਲਏ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਕਰਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ (Punjab) ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਪੀਲ
ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਗਈ।
