ਰਾਜਸਭਾ ‘ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਮੁੱਦਾ: ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ 3.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ‘ਰਾਈਟ-ਆਫ਼’, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ‘ਰਾਈਟ-ਆਫ਼’ (ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣਾ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ: ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ₹3,20,481 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰ: ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ₹1,18,984 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ
ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼’ ਕਰਨਾ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ’ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਲੇਖਾ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੈਂਕ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
“ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ” : ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ
ਸਾਂਸਦ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਰਾਈਟ-ਆਫ਼’ ਅਤੇ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ’ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ, ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।”
ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।