ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ: ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ
ਨੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਜਲਦੀ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
AAP ਆਗੂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕਬੂਲ: ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।”
ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵਗਾ ਲਾਗੂ: ਪੰਨੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ।”
