31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ E-KYC ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ NFSA 2013 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NFSA) 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਡਿਪੂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ E-KYC ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1.55 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.17 ਕਰੋੜ, ਯਾਨੀ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
E-KYC ਲਈ ਬੈਠਣਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਐਫਐਸਓ ਅਤੇ ਡੀਐਫਐਸਓ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਪਿੱਛੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ।
