ਪੰਜਾਬਚੋਣਾਂ 2025ਦੇਸ਼ਦੁਨੀਆਨੌਲੇਜਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗਮਨੋਰੰਜਨਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼ਖੇਡਾਂਆਟੋਕ੍ਰਾਈਮਧਰਮਵੀਡੀਓਸਿਹਤਲਾਈਫਸਟਾਈਲਕਾਰੋਬਾਰਟੈਕਨੋਲਜੀਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ

ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ KYC ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ

ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ KYC ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ
Follow Us
tv9-punjabi
| Updated On: 14 Mar 2025 19:32 PM

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ KYC ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਮਾਰਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ‘ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ KYC ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੇ ਇਹ ਡਿਪੋ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਇਆ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ‘ਚ 1.55 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 1.17 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ੍ਹ ਆਂਕੜੇ ਦਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂੱਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, FCO ਤੇ DFSO ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੀਲਡ ‘ਚ ਜਾਣਗੇ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਡਿਪੂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਏਗਾ।