ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਸਾਢੇ 6 ਘੰਟੇ ਹੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਅੱਜ ਫਿਰ SIT ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪੇਸ਼
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ "ਬਲੂ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ" ਸਮੇਤ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅੱਜ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 6.30 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ “ਬਲੂ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ” ਸਮੇਤ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 4 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਐਸਆਈਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
