ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ EVM ਵਿਵਾਦ ਗਰਮਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕੀਲ, ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਵੀਐਮ ਵਿਵਾਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਿਆਰੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਬਨਾਮ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕੀਲ, ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਨ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 18 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।