ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ 5 ਮਤੇ
ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ 'ਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1966 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਸਬੰਧ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1954 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਦਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ’ਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ‘ਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1966 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਸਬੰਧ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1954 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਸਿੰਚਾਈ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਦੂਜੇ ਮਤੇ ‘ਚ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78 ਤੇ 79 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਤੀਜੇ ਮਤੇ ‘ਚ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, 2021 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 5 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਡੈਮਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਚੌਥੇ ਮਤੇ ‘ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 10 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਪੰਜਵੇਂ ਮਤੇ ‘ਚ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਝ, ਤਰਨਾਹ ਤੇ ਬਸੰਤਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਧੋਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਵੀ ‘ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਤੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੋੜਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਝ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
