ਵਿਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਅਲਰਟ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ

ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਐਸਈ, ਐਕਸੀਅਨ, ਐਸਡੀਓ ਅਤੇ ਜੇਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹਿਸਾਰ, ਸਿਰਸਾ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਨਾਰਨੌਲ ਅਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਜਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੁਮਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 17 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।