ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ
24 Apr 2025 12:58 PM
Punjab-Haryana High Court :ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਉਸਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।
Punjab-Haryana High Court : ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਿਤਾ ਉਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਸਟਡੀ ਲਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਫੋਰਮ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਹਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ‘ਫੋਰਮ ਸ਼ਾਪਿੰਗ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਦਾਲਤ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਢੁਕਵਾਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਸਟਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ
ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ‘ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨੀਤੀ’ ਅਤੇ ‘ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੱਤ’ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।