ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 6 ਮਤੇ, BBMB ਦੇ ਪੁਰਨਗਠਨ ਦੀ ਕੀਤਾ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ)

Follow Us On

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 6 ਮਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਮਾਹੌਲ ਬਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰਾਹੀ ਦਿਖਾਈ ਏਕਤਾ, ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਭਰੇ ਕਾਗਜ਼

ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਨਿਤਿਨ ਕੋਹਲੀ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

• ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
• ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੇ ਹਨ। 1981 ਦੇ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
• ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਪਰ ਬੋਰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
• ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਕਿਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ 1981 ਦੇ ਜਲ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ-2021 ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ 22% ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 60% ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।