ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ 3 ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Chandigarh Liquor Shops: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ 1, 2 ਅਤੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਠੇਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ‘ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਪਾਰਕ ਵਿਊ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਈਨ ਕੰਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, 97 ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਇੱਕੋ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਫਰਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, 30 ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਾਟਰੀ ਕੱਢਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
