14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰ ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਿਯਮਾਂ, ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕੇਗਾ। ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ (ਪੀਆਈਓ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.) ਦੇ 2012 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬ ਨੂੰ “ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਭਗ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ। 2012 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਲੱਬ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਆਈਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਟੀਆਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਖਰਚਿਆਂ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਯੁਕਤ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰ ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਿਯਮਾਂ, ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕੇਗਾ। ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ (ਪੀਆਈਓ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
