ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ ਮੀਟਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 85 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 69 ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾ 2014 ਤੋਂ ਰੁਕੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 2014 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਵਾਧੂ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਓਨੀ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਅਤੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਘਾਟ

ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਟਾਫ ਤੰਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸਲੋਡ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।