ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ‘ਚ 8 ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਜਸਟਿਸ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
‘ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ’
ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 6 ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਹਿਤ ਚੁਣੀ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ।