ਰਾਜਪਾਲ ਸੁਣਨ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਲਝਾਓ ਮਾਮਲੇ, ਸਰਕਾਰ Vs ਗਵਰਨਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ SC ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ
Punjab Government Vs Governor: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
SC ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ 2 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ 3 ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਾੜ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਅੱਜ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਹੈ
—@kang_malvinder pic.twitter.com/dKlWbNlEni
— AAP Punjab (@AAPPunjab) November 6, 2023
ਨਵਾਂ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ
ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
