ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੂਚੀ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ-5 ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਸੂਚੀ

ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 21 ਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ?

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੱਤਰ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਤਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 21 ਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।