ਭਿਖਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੀਵਨਜੋਤ’ ਅਭਿਆਨ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੀਵਨਜੋਤ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ 367 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਟੋਰੇ ਫੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ 367 ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਬਚਪਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀਆਂ, ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਤੰਬਰ 2024 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ 753 ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਮੰਦਰ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ। 350 ਬਚਾਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 17 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਬਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 183 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 13 ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹4,000 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। 16 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 13 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਸਕਿਊ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕਾਈਆਂ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਕੁਝ ਤੱਥ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 57 ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ-2 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ

ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਚਰਨ ਕੌਰ ਪੁਤਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਸੇਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੂਦਾ ਮੱਛੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਕਰੀ, ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ

ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਲੇਰ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ- ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ 17 ਛਾਪਿਆਂ ‘ਚ 21 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ, 4 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਪਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਧੱਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਯੋਗ ਮਾਪੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ।

ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ

ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ, ਡਾਕਟਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੰਗਠਨ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜਯੋਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਂਵੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਗੁਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।