ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ CM ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
Government Employees Strike End: ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲੀ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕੱਚੇ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ । ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਹੜਤਾਲ ਸਿਰਫ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 2,500 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ “ਨੋ ਵਰਕ, ਨੋ ਸੈਲਰੀ ” ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
No Work, NO Pay ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਗੂ
‘ਨੋ ਵਰਕ,ਨੋ ਪੇ’ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ; ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਪਾਏ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਕੀ ਹਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ?
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਡੀਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਡੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
