ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸ਼ੈਸਨ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਰੀ
ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 'ਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ‘ਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਲਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ
65,000 ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ, 51 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਥਾਈ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੀਐਫ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਵੰਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ 5% ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲਗਭਗ 7,800 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5% ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ
ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੱਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੀਤੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਧਾਰਤ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
