ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਸਲਾਹ
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਦੱਸਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਵ ਧਰਮ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ, ਸੰਤਾ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ।
ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਸਲਾਹ
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਦੱਸਿਆ।
ਜਲਦ ਹੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ
ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਪਬੰਧ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
