ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ, 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇੜੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਲਈ ਗੱਦੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ 12 ਵਜੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

#WATCH | Farmers in Punjab’s Amritsar led by Kisan Mazdoor Sangharsh Committee to stage ‘rail roko’ at noon today over their demands of compensation for flood-affected farmers and MSP guarantee among others

Sarwan Singh Pandher of Kisan Mazdoor Sangharsh Committee says, “If pic.twitter.com/N3g9gJ26UR

— ANI (@ANI) September 28, 2023

ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਛੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

50 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇਵੇ।