ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 23 ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ

ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਦਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਮਾਮ ਬਕਾਇਆ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਲਈ 2017 ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੇ ਛੇਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਗਵਾੜਾ ਮਿੱਲ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ 28 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 3.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (OTS) ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਗਈ।

ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ, ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਫੱਟੜ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਸਕੀਮ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਮੁੜ ਬੈਠਕ ਸੱਦ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।