ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਮਾਪਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ (ਸੈਸ਼ਨ) ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁੜ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ।