ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ, CM ਮਾਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੌਰੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੌਰੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਲੀਲਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
