‘ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ, ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ’ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ, ਜਾਣੋ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ
Punjab Cabinet Meeting on Flood: ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, "ਮੇਰੀ ਖੇਤ, ਮੇਰੀ ਰੇਤ" ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ, ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, “ਮੇਰੀ ਖੇਤ, ਮੇਰੀ ਰੇਤ” ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਜਾਣੋ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ
- ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਰੇਤ/ਮਿੱਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ – ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ “ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ” ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਰੇਤ/ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਆਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ – ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ – ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਘਰ ਢਹਿ /ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
- ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ – ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਮਦਦ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ – ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਲਗਭਗ 1700 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 300 ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣ।
- ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ – ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
