ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲਣਗੇ 1000 ਰੁਪਏ
Punjab Budget 2026-2027: ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Punjab Budget News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਮਾਰਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ (ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ 2027 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਇਹ ਬਜਟ ਇਸਦਾ ਆਖਰੀ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ₹6,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਕੋਸ਼ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬੋਝ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
