ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ CEC ਤੇ SIR ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ, ਜਾਣੋ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐੱਸਆਈਆਰ (SIR) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬਹਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐੱਸਆਈਆਰ (SIR) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬਹਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ
1. ਇਹ ਸਦਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਰ ਹਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
2. ਇਹ ਸਦਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂਚ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
3. ਇਹ ਸਦਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
4. ਇਹ ਸਦਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਇਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਪੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
5. ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਦਨ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵੋਟ ਅਨਮੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੋਣ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੋਣ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸਮੁੱਚੀ ਐੱਸਆਈਆਰ (SIR) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੁਆਚ ਰਹੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਤੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ SIR ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ੁਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਟਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ ਟੂਕ ਕਿਹਾ ਕਿ SIR ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਹਿੱਤ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
