ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ, CM ਮਾਨ ਬੋਲੇ- ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB), ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹੱਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਅੱਜ ਸਦਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB), ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂੰਦ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹੱਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਇਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਸੀਆਂ, ਰਜਵਾਹਿਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸੂਇਆਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਫਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਅੱਠ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ‘ਚ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ੋਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 60 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
BBMB ਤੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਤੇ ਕਦੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਡੈਮਾਂ ਤੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ BBMB ‘ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਮੁਨਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
SYL ਦੀ ਥਾਂ YSL ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ SYL ਦੀ ਥਾਂ YSL ਯਾਨੀ ‘ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ’ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1 ਲੱਖ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਤੇ ਵੀ ਸਦਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡਾਂ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ‘ਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 2030 ਦੇ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
